चीन की ओर से साइबर हमला हुआ, तो क्या कर सकता है भारत?

भारत के चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस स्टॉफ़ जनरल बिपिन रावत ने कहा है चीन के पास भारत के ख़िलाफ़ साइबर हमले करने की क्षमता है और वो देश की बड़ी व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा कर सकता है.

दिल्ली के थिंक-टैंक विवेकानंद इंटरनेशनल फ़ाउंडेशन के एक वर्चुअल कार्यक्रम में जनरल रावत ने भारत और चीन की साइबर क्षमताओं की तुलना तो की ही, साथ ही रक्षा क्षेत्र में तकनीक के महत्व पर भी बात की.

जनरल रावत ने चीन की ओर से पेश साइबर ख़तरे की बात ऐसे वक्त की है, जब पिछले साल अक्तूबर में मुंबई में ब्लैकआउट हो गया था और कई हलकों में इसके पीछे चीन की धरती से किए गए कथित साइबर हमले को ज़िम्मेदार ठहराया गया

यानी जानकारों के मुताबिक़ ख़तरा कितना बड़ा है और उसका स्वरूप क्या है, ये अभी पता नहीं है.

प्रोफ़ेसर शुक्ला कहते हैं, “चीन अभी इसलिए कुछ नहीं कर रहा है कि क्योंकि ऐसा करना युद्ध की घोषणा करना जैसे होगा और उसके कूटनीतिक और अन्य परिणाम भी होंगे.”

यहाँ विशेषज्ञ बार-बार याद दिलाते हैं कि साइबर दुनिया में कोई तीसरा पक्ष भी तकनीक का इस्तेमाल कर ऐसा दिखाने की कोशिश कर सकता है कि हमला चीन की तरफ़ से किया गया है, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें चीन के सर्वर को अपने क़ाबू में करना होगा, जो आसान नहीं है

रक्षा क्षेत्र में हाल ही में डिफ़ेंस साइबर एजेंसी की शुरुआत की गई. भारत के पहले राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर रहे गुलशन राय मानते हैं कि भारत की रक्षा क्षमताआएँ पिछले सालों में बढ़ी हैं.

साइबर मामलों के जानकार और नॉर्दर्न कमांड के पूर्व आर्मी कमांडर लेफ़्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा की फ़िक्र है कि ऐसे समय जब साइबर दुनिया में चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक स्पष्ट रणनीति की कमी है.

भारत में साइबर ख़तरों से निपटने के लिए पिछली राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में आई थी, लेकिन पिछले आठ सालों में चुनौतियों के स्वरूप में भारी बदलाव आए हैं.

लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा के मुताबिक़ नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति को लाने पर बात तो लंबे समय से हो रही है, लेकिन ये कब आएगी ये स्पष्ट नहीं है.

वो मिसाल देते हुए कहते हैं कि स्पष्ट नीति के न होने से वजह से बहुत सारी असैन्य संस्थाएँ अपने पर हुए साइबर हमलों के बारे में जानकारी नहीं देती, क्योंकि उनके लिए क़ानूनी तौर पर ऐसा करना ज़रूरी नहीं है.

लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा के मुताबिक़ एक स्पष्ट साइबर राष्ट्रीय नीति के नहीं होने से ये साफ़ नहीं कि निजी सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में आने वाले साइबर ख़तरों को राष्ट्रीय चुनौतियों से जोड़कर कैसे देखा जाएगा.

भारत और चीन की साइबर क्षमताओं पर चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस स्टॉफ़ जनरल बिपिन रावत के बयान से लेफ्टिनेंट हुड्डा ख़ुश हैं कि ये “एक शुरुआत की गई है.”

वो कहते हैं, “हम पहले ही बहुत देर कर चुके हैं. हमें लंबा सफ़र तय करना है.”

उधर राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट (डॉ) जनरल राजेश पंत ने उम्मीद जताई कि नई राष्ट्रीय साइबर नीति जल्द आ जाएगी.

आगे का रास्ता

हाल ही में जब अमेरिका में बड़ा साइबर हमला हुआ, तो ना सिर्फ़ अमेरिकी सरकार की तरफ़ से माना गया कि ऐसा हुआ है, बल्कि इसके लिए रूस को खुलकर ज़िम्मेदार ठहराया गया.

रूस ने सभी आरोपों से इनकार किया. जाँच जारी है कि इस हमले में किस तरह का नुक़सान हुआ.

लेकिन आलोचकों के मुताबिक़ जब ऐसे हमले भारत में होते हैं, तो भारतीय अधिकारियों की ओर से आमतौर पर कहा जाता है कि सब कुछ ठीक है.

लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा कहते हैं, “अगर आप किसी समस्या का हल ढूँढना चाहते हैं, तो आपको पहले मानना होगा कि समस्या है.”

लेफ्टिनेंट जनरल हु़ड्डा के मुताबिक़ भारत के लिए आगे का एकमात्र रास्ता है कि भारत महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधाओं जैसे राऊटर्स, स्विचेज़, सुरक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बने.

भारत के लिए ये आसान नहीं होगा, क्योंकि भारतीय ऊर्जा स्टेशंस, मोबाइल नेटवर्क जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में चीनी उपकरणों का इस्तमाल होता है. इसी तरह रक्षा क्षेत्र में पश्चिमी उपकरणों पर इस्तेमाल जारी है.

ऐसे में ज़रूरी है कि भारतीय कंपनियों को सब्सिडी जैसी मदद देकर बढ़ावा दिया जाए.

विनीत कुमार के मुताबिक़ ज़रूरत है अमेरिका और चीन जैसे देशों की तरह भारत में स्मार्ट बच्चों की जल्द पहचान की जाए और उन्हें ऐसा माहौल उपलब्ध करावाया जाए ताकि वो भविष्य के साइबर एक्सपर्ट बन सकें.

साथ ही टेक्निकल कैडर की स्थापना की जाए, ताकि कैडर में शामिल लोगों को पता रहे कि उनका भविष्य साइबर क्षेत्र में है, ना कि ग़ैर-साइबर क्षेत्र से किसी व्यक्ति एक सीमित समय के लिए साइबर क्षेत्र में लाया जाए, क्योंकि जब तक वो व्यक्ति कुछ सीखता समझता है, तब तक उसका उस क्षेत्र से बाहर जाने का वक़्त हो जाता है.

विनीत कुमार कहते हैं, “हमें आईआईटी और एनआईआईटी से हटकर छोटे विश्वविद्यालयों की ओर देखना चाहिए, जहाँ कई नई चीज़ों पर काम चल रहा है. उनका साथ देने, उन्हें फंडिंग देने की ज़रूरत है.”

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